नोडल अधिकारी की मनमानी का मामला पहुंचेगा भोपाल

ग्वालियर। जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बकाया बिजली बिल माफी की घोषणा की है तब से नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीयन कराने वाले हितग्राहियों की भीड़ उमडऩे लगी है। उधर सर्वर डाउन होने से निगम कर्मचारियों को उक्त आवेदनों को ऑनलाइन पंजीयन कराने में परेशानी आ रही है। वहीं हितग्राहियों का आरोप है कि निगम के कर्मचारी दस्तावेजों को लेकर गुमराह कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि बीते रोज असंगठित मजदूरी कार्ड को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में भी निगम कर्मचारियों व हितग्राहियों के बीच झगड़ा हो गया था। जिसमें निगमायुक्त के हस्तक्षेप के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उधर नोडल अधिकारी की मनमानी से परेशान कम्प्यूटर ऑपरेटर अब भोपाल तक शिकायत करेंगे। साथ ही जल्द ही केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर व नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह को ज्ञापन देकर नोडल अधिकारी की शिकायत करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन करने वाले हितग्राहियों के आवेदन लेने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों के सामने परेशानी यह है कि वह ऑफलाइन आवेदन ले तो रहे हैं लेकिन, उन्हें ऑनलाइन करने में सर्वर के धीमी गति से चलने में परेशानी आ रही है। परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है कि बिजली कंपनी ने बकाया बिल माफी का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की सूची में नाम होना जरूरी है। पंजीकरण नहीं होने तक बिजली कंपनी बिल माफी की कार्रवाई नहीं करेगी।

कैमरे बंद, मिली भगत से चल रहा है खेल

जनमित्र केन्द्र क्रमांक 5 पर बीते रोज हुए हंगामे के बाद एक और मामला सामने आया है। जिसमें जनमित्र केन्द्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं। मुख्यालय बिल्डिंग में 80, जनमित्र केन्द्रों पर 25, चिडिय़ाघर में 19 के अलावा 36 कैमरे भंडार, विद्युत विभाग में वर्ष 2011 व 2012 में लगवाए गए थे और उन्हीं कैमरों के संचालन/संधारण के लिए चालू वित्तीय 2018-19 में इन्टरफेस टेक्नो सिस्टम संचालक राघवेन्द्र सिंह चौहान को ठेका दिया था। लेकिन फर्म के संचालक से कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं ली जा रही है लेकिन उसे भुगतान किया जा रहा है।

वेतन काटने की धमकी दे रहे हैं नोडल अधिकारी

नगर निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटर इन दिनों नोडल अधिकारी की प्रताडऩा से काफी परेशान है। रविवार को बालभवन में निगम कम्प्यूटर ऑपरेटरों की एक बैठक हुई। जिसमें बीते रोज हुए हमले के साथ-साथ जनमित्र केन्द्रों पर बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे चालू करवाने, सुरक्षा के उपाय बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही नोडल अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव की मनमानी को लेकर भोपाल में बैठक प्रमुख सचिव से शिकायत करने की योजना बनाई।

कार्ड नहीं बनने से नहीं मिल रहा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बिल माफी व बिल फिक्सेंशन (200 रुपए प्रतिमाह) करने के लिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी है। श्रमिक कार्ड बनाने की जिम्मेदारी निगम को सौंपी गई है। निगम द्वारा श्रमिक कार्ड बनाए ही नहीं है।