एकता परिषद की मांगों के निराकरण के लिए उपसमिति बनेगी : केन्द्रीय मंत्री तोमर

ग्वालियर/स्वदेश वेब डेस्क। जल,जंगल और जमीन के मुद्दे पर आंदोलन कर रही एकता परिषद की मांगों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही से केंद्रीय ग्रामीण विकास,पंचायती राज एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पत्र द्वारा एकता परिषद को अवगत कराया है। इस सिलसिले में बुधवार को केंद्र की तरफ से ग्वालियर आए केंद्रीय महिला बाल विकास एवं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एकता परिषद के संयोजक पीवी राजगोपाल से मुलाकात कर उन्हें केंद्र द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस पत्र को भी पी वी राजगोपाल को सौंपा जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने एकता परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालय की ओर से की गई अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा दिया है । केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने इस पत्र के माध्यम से एकता परिषद को मंत्रालय की ओर से 26 जून और 8 अगस्त को हुई बैठकों की जानकारी दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुधवार को ग्वालियर में एकता परिषद के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करनी थी। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वह ग्वालियर नहीं आ सके इसलिए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार को ग्वालियर भेजा।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पत्र में एकता परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों की जानकारी देते हुए बताया कि भूमि और वन अधिकार से जुड़े मुद्दों पर एक उपसमिति गठित की जा रही है। जो 6 महीने में केंद्र को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। पत्र में बताया गया है।कि इन्हीं मुद्दों पर गठित कार्यबल विचार विमर्श के लिए हर महीने एक बैठक भी करेगा।केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मेला मैदान में एकता परिषद के मंच को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री के अस्वस्थ होने की जानकारी दी तथा उपस्थित भूमिहीन वंचित और आदिवासियो को केंद्रीय मंत्री श्री तोमर द्वारा भेज गया पत्र पढ़ कर सुनाया।