मासूमों के अपहरण और हत्या की हो सीबीआई जांच
राजनीतिक संवाददाता ♦ भोपाल
पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर चित्रकूट में हुए मासूम जुड़वा बच्चों के अपहरण और हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और पत्र में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमांत एवं लघु किसानों का डाटा केंद्र सरकार को भेजे जाने की मांग की है, ताकि प्रदेश के किसान भाईयों को सीधे सम्मान निधी मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चित्रकूट की घटना को लेकर लिखे पत्र में लिखा है कि मैंने स्वयं पीडि़त परिवार से मिलकर उनके दुख को सांझा करने का प्रयास किया है, लेकिन यह ऐसी घटना है जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं है। पीडि़त माता-पिता एवं परिवारजनों की भावनाओं के अनुरूप अपराधियों एवं अपराध से संबंधित समस्त तथ्यों की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच की जाना मानवीयता एवं न्याय की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य है। पीडि़त परिवार ने घटना की सीबीआई जांच कराये जाने की मांग की है। श्री चौहान ने अपने पत्र में लिखा है कि पीडि़त परिवार एवं जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार इस घटना की सीबीआई जांच करवाए जाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतर्गत देश के लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए जाना है।
इस योजना के अंतर्गत देश के कई राज्यों के किसानों को पहली किस्त के 2 हजार रुपये उनके खातों में पहुंच चुकी है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता, उदासीनता एवं लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आज तक प्रदेश के सीमांत एवं लघु किसानों का डाटा केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं गया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि निरंतर तबादलों के खेल में लगी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसान भाईयों को केंद्र सरकार से सीधे प्राप्त होने वाली उनकी सम्मान निधी से वंचित रखा है। उन्होंने पत्र में यह मांग करते हुए लिखा कि प्रदेश के 80 लाख किसानों को इस वर्ष में कुल 4 हजार 800 करोड़ रुपये राशि प्राप्त होना है। किसानों के हित में सरकार तत्परता दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
