"इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस" के लिए सम्मानित हुए शिवराज
उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने प्रदान किया एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड
भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को आज वर्ष 2019 का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने 'इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस' के लिए प्रदान किया। यह अवार्ड सुशासन की दिशा में उनकी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। चौहान के कार्यकाल में मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना था। जनशिकायत निवारण के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पुरस्कार मेरा नहीं, मध्यप्रदेश की उन बहनों का है, जिनके सुझाव पर मैं ऐसी योजनाएं बना सका।
इस सम्मान और अवार्ड के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति और विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। शिवराज ने कहा कि यह पुरस्कार मेरा नहीं, मध्यप्रदेश की उन बहनों का है, जिनके सुझाव पर मैं ऐसी योजनाएं बना सका। सबके प्रति आदर व सम्मान व्यक्त करता हूं। दिल्ली में आयोजित एपीजे अब्दुल कलाम अवॉर्ड्स फ़ॉर इनोवेशन इन गवर्नेंस 2019 कार्यक्रम में विचार साझा करते हुए कहा कि जिस वर्ग के कल्याण के लिए मुझे योजना बनानी होती थी, उन लोगों की पंचायत बुलाकर विचार-विमर्श कर योजना बनाता था। महिला कल्याण के लिए योजना बनानी थी, तो उनकी पंचायत बुलाई। महिला सरपंच, मंत्री से लेकर मजदूर बहन तक सबको बुलाया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लाडली लक्ष्मी जैसी योजना ऐसी ही पंचायत से आई, जिसे बाद में देश के लगभग हर राज्य ने किसी न किसी रूप में अपनाया। शिवराज ने कहा कि मैंने ऐसी एक नहीं, लगभग 40 हजार पंचायतें बुलाई और उसमें से ऐसी एक नहीं, अनेक योजनाएं निकलीं। ऐसी पंचायतों से समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए उपयोगी योजनाएं बनाने में काफी सहायता मिली।
गौरतलब है कि शिवराज ने अपने कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन किया और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनके सुझावों के आधार पर योजनाएं तैयार की थीं। उन्होंने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना भी की। उन्होंने अपने कार्यकाल में 100 प्रतिशत शासकीय भुगतान को ई-भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित किया था। इसके साथ ही समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया और जिलेवार समाधान पोर्टल की व्यवस्था दी थी। इसके के चलते उन्हें आज यह अवार्ड और सम्मान दिया गया।
