अपने कामों का प्रचार-प्रसार न होने से चिंतित प्रदेश सरकार

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपने कामों का प्रचार करने के लिए अब सीधे जनता से जुडऩे के लिए लिखेगी चिट्ठी

प्रशासनिक संवाददाता ♦ भोपाल

कांग्रेस संगठन और सरकार प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की योजनाओं को प्रदेश के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अब चि_ियों का सहारा लेगी। इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है जिसकी जिम्मेदारी मंत्री प्रियवत सिंह को सौंपी गई है।

सरकार के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस जनता तक पहुंचने के लिए नए तरीके आजमा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपने कामों का प्रचार करने के लिए अब सीधे जनता से जुडऩा चाहती है। यही कारण है अब सरकार जनता तक सीधे पहुंचने के लिए अपने विभागों का सहारा ले रही है। 19 लाख बिजली उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से सरकार के काम काज का एक पत्र भेजा जाएगा।

सरकार ने अभी तक अपने वचन पत्र में किए गए वादों में काफी पूरे करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा है किसान कर्ज माफी का। वहीं, रोजगार देने के लिए कमलनाथ सरकार ने युवाओं के लिए स्वभिमान योजना शुरू की है। जिसके पंजीयन किए जा रहा हैं। वहीं, बेटियों के विवाह में मिलने वाली राशि को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। बिजली बिल भी सरकार ने हाफ करने का ऐलान कर दिया है। चूंकि अप्रैल में लोकसभा चुनाव हेने हैं। उससे पहले सरकार इन सब कामों को भुनाना चाहती है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मीडिया को बताया बिजली विभाग की ओर से प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को पत्र भेजकर सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद है सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना। पत्र के माध्यम से हम बिजली उपभोक्ताओं को ये जानकारी देंगे।

सरकार के विज्ञापन जारी न होना बन रहा परेशानी

सरकार बनने के बाद प्रदेश के खजाने की खाली हालत ने सरकार की परेशानी बढ़ा रखी हैं। आर्थिक तंगी के चलते सरकार ने अपने प्रचार-प्रसार पर खर्च होने वाली राशि को रोक दिया है। जिसके कारण प्रदेश के समाचार पत्रों में दिए जाने वाले सरकार के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगाना पड़ी। यह पाबंदी अब सरकार को भारी पडऩे लगी है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और सरकार द्वारा जनहित में किये जा रहे कामों का प्रचार-प्रसार नही हो पा रहा है। गौरतलब है कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने फिजूलखर्ची से बचने के लिए विभिन्न कदम उठाने की बात कही थी। इसमें एक सबसे बड़ा कदम था अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद करना। कमलनाथ सरकार का कहना था कि हमारा काम बोलेगा इसलिए हमें विज्ञापन देकर अपने काम का प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सरकार प्रचार के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही है।