भाजपा 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाएगी 10 हजार चौपाल

विशेष संवाददाता/भोपाल। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने बताया कि 2 अगस्त को प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 10 हजार चैपालें लगेगी। इन चौपालों पर प्रदेश के किसान हितेषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के नाम अपील का वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके बाद केंद्र व राज्य शासन की किसान हितैषी योजनाओं पर आधारित किसान चालीसा किसानों को सुनवाई जायेगी। किसान चैपाल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की किसानों के नाम पाती और किसानों के लिये उनसे संबंधित विभागों द्वारा लिये गये निर्णयों की एक पुस्तिका भी किसानों को वितरित की जायेगी।

2 अगस्त को लगने वाली 10 हजार चैपालों में पार्टी एवं मोर्चा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चैपाल पर पहुंचेंगे और केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों से किसानों को रूबरू कराएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 50 किसान चौपालें आयोजित करने का लक्ष्य है। रावत ने बताया कि 11 जुलाई को प्रदेश की 200 विधानसभाओं में 2,142 किसान चैपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जिसमें लगभग 2,28,758 किसान सम्मिलित हुए थे।

रावत ने बताया कि किसान चैपाल के दौरान किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा गत वर्ष के गेहूँ और धान की बिक्री पर 200 रुपये प्रति क्ंिवटल और इस वर्ष गेहूँ बिक्री पर 265 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना, मसूर और सरसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने और 100 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि देने पर आभार व्यक्त किया।

मप्र को ओवरड्राफ्ट के खतरे से बचाएगा केन्द्र : वित्तमंत्री

भोपाल। अब तक वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में सरकार 4 हजार करोड़ रुपए का कर्जा उठा चुकी है। आगे भी कर्जा लेने की तैयारी है। राज्य पर ओवरड्राफ्ट का खतरा बढ़ गया है। बीते दिनों मप्र के वित्तमंत्री जयंत कुमार मलैया ने भी राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा था कि प्रदेश में ओवरड्राफ्ट का खतरा है लेकिन जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा । ऐसे में आज फिर वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कर्ज और ओवरडॉफ्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को ओवरड्राफ्ट होने से केन्द्र बचाएगा। दरअसल, आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए मलैया ने कहा कि मध्यप्रदेश को ओवरडॉफ्ट के खतरे से केन्द्र सरकार बचाएगी। 20 जुलाई को केंद्र से 4000 करोड रुपए प्रदेश को मिलेंगे । वर्तमान में मध्य प्रदेश में बेज एंड मीन के 465 करोड रुपए खर्च कर चुका है। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर 16 सौ करोड़ रुपए की बीज एन्ड मीन की आरबीआई रिजर्व की सीमा है। जो लोग ओवरड्राफ्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वह बताएं उनके शासनकाल में कितने महीनों ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आगामी 15 दिनों में एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हर जिले में रोजगार मेला लगेगा। स्वयं का व्यवसाय करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी दिलाने के लिए मेले लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि 2003 में मप्र पर 20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था, जो भाजपा शासन काल में बढ़कर 1.83 लाख करोड़ पहुंच गया है।