मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की तैयारी में सरकार, सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी होंगे जिम्मेदार ?

नई दिल्ली / स्वदेश वेब डेस्क। केंद्र सरकार देश भर में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर बनी मंत्रियों के समूह की पहली बैठक बुधवार को गृह मंत्रालय में हुई, जिसमें सचिव स्तर समिति की रिपोर्ट की जानकारी दी गई।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह मॉब लिंचिंग पर बनी मंत्रियों के समूह की समिति के अध्यक्ष हैं। बैठक में सचिव स्तर की समिति की रिपोट पर चर्चा हुई। समिति ने लिंचिंग रोकने के लिए अलग से कानून बनाने और सोशल मीडिया की अफवाह से मॉब लिंचिंग के लिए सीधे तौर पर उसके मालिकों / अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने मॉब लिंचिंग से पीड़ितों को केंद्र द्वारा सहायता और उसके आरोपितों पर गैर-जमानती धारा लगाने की बात भी कही है।

बुधवार को दोनों समितियों ने देशभर में सिलसिलेवार हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं और उसकी परिस्थितियों के अलावा घटना के बाद आरोपितों और पीड़ितों आदि सारे पहलुओं का आकलन किया। मंत्रियों के समूह की समिति अब अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री को भेजेगी। आने वाले दिनों में इन दोनों समितियों की बैठकें जारी रहेंगी, जिनमें मॉब लिंचिंग से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।