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दिल्ली में एक छत के नीचे मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं : प्रधानमंत्री

दिल्ली में एक छत के नीचे मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं : प्रधानमंत्री
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को यहां द्वारका में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र (आईआईसीसी) की आधारशिला रखने के बाद कहा कि यह दिल्ली के भीतर एक मिनी शहर की तरह होगा। एक ही परिसर में सम्मेलन हॉल, एक्सपो हॉल, बैठक कक्ष, होटल, बाजार, कार्यालय और अन्य सुविधाएं होंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग 25 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से होने वाला यह निर्माण इस देश के 80 करोड़ युवाओं के दृष्टिकोण और ऊर्जा का केंद्र बनने वाला है। यह सिर्फ एक सम्मेलन और एक्सपो केंद्र नहीं बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जीवंत केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि देश व्यवस्था से चलता है, संस्थानों से आगे बढ़ता है और ये दो-चार महीने, दो चार साल में नहीं बनतीं। ये वर्षों के सतत विकास का परिणाम होती हैं औऱ इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फैसले समय पर लिये जाएं और उन्हें बिना टाले लागू किया जाए।

प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि हम दुनिया में कहीं भी जाएं, अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे-छोटे देश भी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाओं के निर्माण की वजह से कई देश कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब बने हैं लेकिन हमारे यहां बरसों तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस को सिर्फ प्रगति मैदान जैसे कुछ एक सेंटरों तक ही सीमित कर दिया गया। अब ये सोच बदली है और इसी का परिणाम आज का ये आयोजन है।

उन्होंने कहा कि देश में पिछले चार वर्षों में चौतरफा विकास इसलिए संभव हो पाया। उन्हीं संसाधनों के रहते सरकार बेहतर काम इसलिए कर पाई, क्योंकि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा गया, व्यवस्थाओं को सही दिशा की तरफ मोड़ा गया। हमारी सरकार देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हर परिवार तक बिजली और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाने का काम कर रही है।

मोदी ने कहा कि इस सप्ताह देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकों के विलय का फैसला ही लीजिए। करीब ढाई दशक पहले इसके बारे में कदम उठाने की बात शुरू हई थी लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाए। बीते 50 महीने इसके गवाह हैं कि ये सरकार राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने में पीछे नहीं रहती। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने देश के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं पर कार्य शुरू किया है। सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम, समंदर पर सबसे लंबा पुल बनाने का काम, सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का काम इस सरकार के कार्यकाल में ही हुए।

Updated : 2018-09-21T05:07:51+05:30
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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