रुपे कार्ड एवं भीम एप से भुगतान करने पर मिलेगा 20 % कैशबैक

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल की शनिवार को हुई 29वीं बैठक में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिए डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी।

इसके लागू होने के बाद ग्राहक अगर रूपे कार्ड या भीम यूपीआई का उपयोग कर भुगतान करते हैं तो उन्हें कुल जीएसटी राशि का 20 प्रतिशत कैशबैक मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 29-30 सितंबर को गोवा में होगी।

आज की बैठक वित्तमंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि 'रुपे कार्ड' और 'भीम एप' रखने वालों को सौगात देने जा रही है। 'रुपे कार्ड' और 'भीम एप' से भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट 100 रुपये तक होगी यह छूट उन्हें कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे। इसकी शुरुआत पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी।

गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद ने यह फैसला लिया है कि एक उपसमिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला करेंगे। इस उपसमिति में कई राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। उपसमिति में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसौदिया समेत पंजाब और केरल के मंत्री भी शामिल रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल में पिछले 13 महीने से मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) पर जोर है। इस बैठक में एमएसएमई सेक्टर के प्रति सहानुभूति दिखी और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक सार्थक रही। वहीं बैठक के बाद सुशील मोदी ने कहा कि रूपे और भीम का उपयोग करने वालों को कैशबैक देने का मकसद खासकर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस कदम से राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपये का सालाना प्रभाव पड़ेगा। इस राशि को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके विस्तृत तौर-तरीके पर काम किया जाएगा। मोदी ने कहा कि इस कदम की सफलता के बाद प्रोत्साहन सभी कार्डधारकों को दिया जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि छोटे और मध्य कारोबारियों की जीएसटी रिफंड समस्या को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य के वित्तमंत्री करेंगे।