10% सवर्ण आरक्षण : देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसी साल से लागू होगा आरक्षण
नई दिल्ली। देशभर के सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी नौ सौ विश्वविद्यालयों और 40 हजार कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र 2019-20 से आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण कोटा लागू होगा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद(एआईसीटीई) और मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से ही 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कोटा देशभर के सरकारी और निजी क्षेत्र के नौ सौ विश्वविद्यालयों और 40 हजार कॉलेजों में लागू होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के आरक्षण को धक्का नहीं लगेगा, वह पूर्ववत बरकरार रहेगा। यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा होगा।
ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा लागू करने के लिए इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सीटें बनाई जाएंगी। यूजीसी और एआईसीटीई को कोटा लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर परिचालन आदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाएगा। उनके प्रोस्पेक्टस में आर्थिक आधार पर आरक्षण का भी उल्लेख किया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीब जो अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित थे।(हि.स.)
