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DA 28% Hike news

7th Pay Commission: लाखों पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का तोहफा, नया आदेश जारी

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं, रेलवे और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है।


7th pay commission लाखों पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का तोहफा नया आदेश जारी 

7th Pay Commission: लाखों पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का तोहफा, नया आदेश जारी  |

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं, रेलवे और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस कदम से अब पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया है।

17% से 28% हुआ भत्ता

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर अमल करते हुए 'डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर' द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2021 से सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मौजूदा 17% की दर में 11% की भारी वृद्धि के साथ 28% की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।

फ्रीज की गई किस्तों पर स्थिति साफ

कोविड-19 महामारी की अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय भत्ते की तीन किस्तों पर सरकार ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। नए आदेशों के तहत इन तीनों किस्तों के जारी होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, हालांकि इन रोकी गई अवधियों के दौरान देय राशि की गणना पुरानी 17% दर पर ही की जाएगी और 1 जुलाई 2021 से संशोधित 28% की दर लागू होगी।

लाखों परिवारों को मिली राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनयापन को सुलभ बनाने तथा महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली इस 11% की बढ़ोतरी से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, रेलवे पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों को हर महीने मिलने वाले भुगतान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।