- राजू श्रीवास्तव के निधन की सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह, परिवार ने कहा-अफवाहों पर ने दें ध्यान
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों के भारतीय दल से की मुलाकात, कहा- बेटियों का दबदबा अद्भुत रहा
- कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे की पत्नी समेत चार को सरकार ने नौकरी से निकाला
- केजरीवाल पर भाजपा ने लगाया आरोप, कहा- प्रचार में खर्च किए 19 करोड़ और दिया केवल 20 लाख का ऋण
- जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 2023 से बंद करेगी बेबी पाउडर की बिक्री, ये..है कारण
- कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर पहली बार की बात, बताया रिश्ते का सच
- कश्मीर में आठ घंटे में दूसरा आतंकी हमला, अब CRPF की टुकड़ी पर बरसाई गोलियां
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में प्रदेश सबसे आगे, जालौन में सौ प्रतिशत घरौनी प्रमाण पत्र
- शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स में 667 अंक की उछाल
- CBI ने टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल को किया गिरफ्तार, मवेशी तस्करी मामले में की कार्रवाई

मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में समाज कल्याण विभाग ने आठ सहायक निदेशकों को किया निलंबित
X
नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड के तहत अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अपने 8 जिलों के सहायक निदेशकों को निलंबित कर दिया है। शनिवार देर रात जारी विभागीय पत्रांक स.स.-स.क.निग.-134-2018 के मुताबिक मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, अररिया, भागलपुर, भोजपुर, गया व पूर्वी चंपारण जिले के विभागीय सहायक निदेशक की जगह दूसरे अधिकारी को प्रभार देने का निर्देश दे दिया गया है। इन जिलों के विभागीय कार्यक्रम पदाधिकारी सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का भी कार्य देखेंगे।
इन आठ जिलों में निलंबित किए अधिकारियों में से छह जिलों- मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, अररिया, भागलपुर व भोजपुर के सहायक निदेशक दिवेश कुमार, सत्यकाम कुमार, सीमा कुमारी, घनश्याम रविदास, गितांजलि प्रसाद व अालोक रंजन हैं।
उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर कांड के उजागर होने से इसका प्रभाव बिहार के अन्य जिलों में पड़ा है और विपक्ष इस घटना को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। इससे पहले उक्त कांड की जांच को सरकार ने सीबीआई हवाले कर दिया था। शनिवार को इस घटना को लेकर विपक्ष के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए थे। घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था। विपक्ष के दबाव के तले झुकी बिहार सरकार ने अब जाकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।