मोदी सरकार 2.0 : प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन की दी मंजूरी
नई दिल्ली। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है।नए फैसले के मुताबिक, नीति आयोग का पुनर्गठन होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। दरअसल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 15 जून को निर्धारित है। इसी बैठक में पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता संभालने के बाद सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गर्वनिंग काउंसिल की यह पांचवीं बैठक होगी। वहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली बैठक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। परिषद नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। इसमें सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा, ''नीति आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि संचालन परिषद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। इसमें जल प्रबंधन, कृषि और पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी।
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
