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रक्षा राज्यमंत्री बोले - सैन्य शिविरों की सुरक्षा सर्वोपरि

रक्षा राज्यमंत्री बोले - सैन्य शिविरों की सुरक्षा सर्वोपरि

नई दिल्ली। केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में सेना के शिविरों पर इस साल अभी तक 3 हमले किए हैं, इनमें 6 जवानों सहित एक नागरिक को जान गंवानी पड़ी। इस दौरान सैन्य शिविर की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी भी मार गिराए गए है। पिछले तीन साल का लेखा जोखा देखें तो सैन्य शिविरों पर हुए हमलों में सबसे ज्यादा जवाऩों की शहादत 2016 में हुई थी। उस साल सैन्य शिविरों पर 5 आतंकी हमले हुए और 26 जवानों को जान गंवानी पड़ी। यह सारी जानकारी रक्षा राज्यमंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में दी है।

रक्षा मंत्रालय ने इस सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि सैन्य शिविरों पर आतंकी हमलों को देखते हुए नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सैन्य शिविरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने के साथ ही आत्मघाती हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने व खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने के अनेक उपाय किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 18 सितम्बर, 2016 को उरी सेक्टर के सैन्य शिविर पर पाकिस्तानी आतंकियों ने आधी रात को हमला कर 18 भारतीय जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने 29 सितम्बर को सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय जवानों की शहादत का बदला लिया था। साथ ही सैन्य शिविरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए थे।

रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि आयुद्ध संबंधी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले तीन सालों में हुए कुल 168 अनुबंधों में 106 अनुबंधों पर काम शुरू हो चुका है। इनमें सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट और गोला बारूद की खरीद के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा राज्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सेना को अत्याधुनिक बनाने व सशत्रास्तों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शेकेटकर कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाओं का पालन किया जा रहा है।

एक अन्य सवाल के जवाब में रक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि बढ़ती जीड़ीपी की तुलना में देखें तो रक्षा बजट में कुछ कमी दिखाई देगी लेकिन पिछले बर्षों की तुलना में देखें तो रक्षा बजट निरंतर बढ़ रहा है। 2018-19 के लिए यह 4,04,364.71 करोड़ रुपए का रक्षा बजट आवंटित किया गया है, यह केन्द्र सरकार के कुल व्यय का 16.6 प्रतिशत है।

Updated : 2018-07-24T01:25:40+05:30
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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