2020 तक रियल एस्टेट देश की सकल घरेलू आय में 11 प्रतिशत का देगा सहयोग
नई दिल्ली। केन्द्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट में निवेश कर घर खरीदने वालों की समस्याओं का सकारात्मक एवं जल्द समाधान तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है।
पुणे में आरईआरए पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला - रियल एस्टेट में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया युग - कार्यान्वयन के 2 साल और आगे बढ़ने (पश्चिमी क्षेत्र) को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि पिछले 70 सालों के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में अराजकता बनी रही। पुरी ने कहा कि अब रियल एस्टेट क्षेत्र को 2016 में आए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम से पहले और बाद के काल में विभाजित किया जाएगा। इससे पहले 70 साल तक देश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई नियामक नहीं था लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदल गई।
उन्होंने कहा कि कानून आने से पहले रियल एस्टेट में अविश्वास, धोखाधड़ी और झूठे वादे थे लेकिन कानून आने के बाद विश्वास, नियम, विनियम और नियामक निरीक्षण का दौर आ गया। इस अवसर पर रियल एस्टेट डेवलपर, घर खरीददारों, वित्तीय संस्थानों के साथ अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों ट्रिब्यूनल और पश्चिमी भारत के हिस्से से आए राज्य सरकार के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। पुरी ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक रियल एस्टेट देश की सकल घरेलू आय में 11 प्रतिशत का सहयोग देगा। 2020 तक यह क्षेत्र 180 खरब डॉलर का और 2027 तक 350 खरब डॉलर का हो जाएगा।
