कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, जीएसटीएन की निजी हिस्सेदारी लेगी सरकार
नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर से जुड़ी तकनीकी व्यवस्था संभाल रही कंपनी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में सरकारी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेसवार्ता में बताया कि जीएसटीएन में वर्तमान में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास है और बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कुछ वित्तीय संस्थाओं के पास है। आज के फैसले के बाद सरकार इन वित्तीय संस्थाओं से उनकी हिस्सेदारी ले लेगी। नई व्यवस्था में केन्द्र और राज्य के पास 50 -50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। सरकार ने जीएसटीएन बोर्ड को मंजूरी दी है कि वह निजी हिस्सेदारी लेने और संरचना में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दे।
अब जीएसटीएन में कुल 11 सदस्य होंगे । इसमें से तीन नये की नियुक्ति राज्य और केन्द्र सरकार करेगी। बोर्ड के निदेशक तीन स्वतंत्र निदेशक चुनेगी। इसके अलावा एक अध्यक्ष और सीईओ की भी नियुक्ति की जाएगी।
