धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा - पिछली सरकारों ने विदेश भागने वालों को दिया ऋण
नई दिल्ली। केन्द्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पहले की सरकारों के समय अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को सिर्फ स्कॉलरशिप या आरक्षण ही प्राप्त होता था लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार में एसी व एसटी के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन के साथ सब्सिडी भी दी जाने लगी है जिससे वे लोग अब मालिक बनने की स्थिति में आ गए हैं। यह होता है असली अंबेडकरवाद। वे सोमवार को दलित इंडियन चैंबरसर् ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 3121 वा बल्क एलपीजी टैंकर ट्रक का भी उद्घाटन किया।
इस मौके पर धर्मेन्द्र प्रधान ने पेट्रोलियम मंत्रालय की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने बैंक से उन लोगों को लोन दिलवाया जो आज विदेशों में है, लेकिन मौजूदा सरकार के समय बैंक उनको लोन दे रही है जो जरूरमंद है। लोन पूरी प्रक्रिया के तहत जारी किया जा रहा है। विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ट्रक खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक की राशि का लोन दिया जा रहा है, यानि अगर एलपीजी ट्रक की कीमत 40 लाख रूपए है तो उन्हें 36 लाख रूपए का बैंक लोन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्फर पर खर्च किए जाने हैं। जाहिर है स्वरोजगार के लिए काफी संभावनाएं है और लोग अच्छा स्टार्ट- अप शुरू करके, दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं यह एक बड़ी उपलब्धी है।
उन्होंने कहा कि यह बड़ी दुखद बात है कि पेट्रोल पंप पाने के लिए लोगों को बीस बीस साल से इंतजार करना पड़ रहा था, जबकि उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस दिशा में भी काफी काम किया है। इस सरकार ने 75000 नए पेट्रोल पंप बनाए हैं जिसमे से 20 हजार पंप अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए रखे गए हैं। इन पेट्रोल पंपों में से 1700 लोगों को एलओआई दे दिया गया। ऐसी होती है अंबेडकर व उनके विचारों के प्रति प्रतिबद्धता। इसके साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का वितरण भी तेजी से किया गया है। साल 2014 में देश भर में कुल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो पिछले पांच सालों में बढ़कर 27 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हो गया है। इसमें से 8 करोड़ कनेक्शन उज्जवला के तहत हुआ है। इसमें 38 प्रतिशत कनेक्शन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मिला है। नरेन्द्र मोदी की मौजूदा सरकार ने एससी व एसटी लोगों के काम किया है। जबकि पिछली सरकारों ने सिर्फ भाषणबाजी की है।
