कोरोना वायरस : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की पीएम मोदी की तारीफ, लिखा पत्र
नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने इके साथ ही पीएम से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में उद्योग के लिए राहत पैकेज और आम लोगों के लिए भी रिलीफ का सुझाव भी दिया है। सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सप्लाई चेन को भी मजबूत करने की मांग की है। सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सलाह दी है कि केंद्र सरकार सभी EMI पर 6 महीने के लिए रोक लगाए। इस दौरान का ब्याज भी बैंकों द्वारा माफ करने का सुझाव दिया गया है।
सोनिया ने अपने खत में पीएम से मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले लोन को भी 6 महीने के लिए रोका जाए। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सेक्टर वाइज राहत पैकेज की घोषणा करे।
उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने और हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित '21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन' का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।'
कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित 'न्याय योजना' यानि 'न्यूनतम आय गारंटी योजना' को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।'
दरअसल, पिछले लोकसभा चुनाव के समय ठीक एक साल पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को 'न्याय' का वादा किया था। इसके तहत देश के करीब पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। सोनिया ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, 'इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण एवं बकाया राशि की वसूली को 6 महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं नए सिरे से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।' उन्होंने छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की दिक्कतों का उल्लेख करते हुए कहा, 'केंद्र सरकार को हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याज माफी एवं देनदारियों पर छूट अनिवार्य होना चाहिए।'
