महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात चिंताजनक, राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं : केंद्र सरकार
नईदिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित तीन राज्यों को लेकर केन्द्र सरकार ने चिंता जताई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन तीनों राज्यों के साथ 11 राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य निदेशक के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, और एनसीडीसी के निदेशक भी शामिल रहे। बैठक में 11 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में संक्रमण को रोकने के लिए तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इन सभी राज्यों को पांच मुख्य बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा गया, जिसमें टेस्टिंग, संक्रमण को रोकने के उपाय, संक्रमितों के संपर्क की तलाश, इलाज, और कोरोना को रोकने के उपायों को सख्ती से लागू करवाने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि पिछले साल मार्च के महीने में संक्रमण बढ़ने की गति 5.5 प्रतिशत थी, जबकि इस साल मार्च के महीने में यह दर 6.8 प्रतिशत है जो लगातार बढ़ रही है और चिंता का विषय है। इसके साथ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सितंबर के महीने में 97 हजार मामले रोजाना आ रहे थे, जबकि अप्रैल के महीने में 81 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के संबंधित अधिकारियों को ढिलाई बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए।
बता दें कि 11 राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में देश के कुल मामलों का 90 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं। इन्हीं राज्यों से ही 90.5 प्रतिशत मौतें दर्ज की जा रही है। राज्य ज्यादा से ज्यादा करें टेस्ट- केन्द्र बैठक में सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने के निर्देश दिए ताकि पॉजिटिविटी की दर 5 प्रतिशत से नीचे आ सके। इसके साथ राज्य कुल टेस्ट का 70 प्रतिशत आरटी पीसीआर टेस्ट करने को कहा गया है। लक्षण वाले सभी लोगों का आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। संक्रमित मरीजों के 25-30 संपर्क तलाश कर उन्हें एकांतवास में रखने को कहा गया है। संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ उसमें निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी उपायों के साथ स्वास्थ्य सुविधा को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
