सीबीआई विवाद पर विपक्ष के आरोप बकवास, सीवीसी के सुझाव पर एसआईटी करेगी जांच

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विवाद पर विपक्ष के आरोपों को बकवास करार देते हुए बताया कि सीबीआई की जांच का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को है। इसके लिए वह जल्द ही विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन करेगी। सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

बुधवार को जेटली ने इस मामले पर कहा कि सीबीआई एक प्रीमियर जांच एजेंसी है, जिसकी साख को बचाना आवश्यक है। संस्थान की अखंडता बनाए रखना जरूरी है। सीबीआई की एक संस्थान के तौर पर साख बचाए रखने के लिए दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि एजेंसी के अंदर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीवीसी के पास सीबीआई से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच का अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई के इस विवाद को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसे देखते हुए जेटली ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजने का विरोध कर रहे विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों आरोपित अफसरों को ही जांच में शामिल करना चाहिए था? उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का दायित्व सिर्फ सुपरवीजन का है। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने बताया कि दोनों अधिकारी इन आरोपों की जांच नहीं कर सकते और न ही इन अधिकारियों के नेतृत्व में इस जांच को करना संभव है। इसलिए जब तक यह जांच नहीं होती इन अधिकारियों को इनके काम से मुक्त कर दिया गया है। इस जांच को अब स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को दी गई है और जब तक यह एसआईटी जांच पूरी नहीं कर लेती इन अधिकारियों को सीबीआई से अलग कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह एम.नागेश्वर राव को नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया। इस बीच आलोक वर्मा ने राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी है।