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त्‍योहारों से पहले यूपी को सौगातों का गुलदस्‍ता थमा गए पीएम मोदी
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त्‍योहारों से पहले यूपी को सौगातों का गुलदस्‍ता थमा गए पीएम मोदी

स्वदेश डेस्क
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5 Oct 2021 10:03 PM IST

पीएम ने लखनऊ में की तीन दिवसीय न्‍यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्‍योहारों की शुरुआत से पहले ही यूपी के लोगों को सौगातों का गुलदस्‍ता दे दिया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लखनऊ में तीन दिवसीय न्‍यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 'न्यू अर्बन इंडिया' कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।


इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत चुने गए 75 हजार लाभार्थियों को चाभी वितरित की। पीएम ने कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया । लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अबंडेकर विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का भी पीएम ने डिजिटल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपये की 75 विकास परियोजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास भी पीएम ने किया। पीएम मोदी ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया।

75 साल की उपलब्धियां -

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में भारत के शहरों के नए स्वरूप पर देश भर के विशेषज्ञ एकत्र होकर मंथन करने वाले हैं। जो प्रदर्शनी लगी है, वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भलीभांति प्रदर्शित करती हैं।

महिलाओं का मालिकाना हक -

उन्‍होंने कहा कि मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80 प्रतिशत से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो संयुक्‍त मालिक हैं । प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी और मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्रनायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है।

18,000 घरों की स्वीकृति

गरीबों के प्रति संवेदनहीन रही यूपी की पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वह गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि हमें घर बनवाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती थीं। 2017 से पहले 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी लेकिन जो सरकार यहां थी उसने 18 घर भी बनाकर नहीं दिए।

1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी -

पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सौंपे भी जा चुके हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या किया ? आज पहली बार मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जो साथी झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, उनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे तीन करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब-करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाजा लगाइए।

सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया -

पीएम ने कहा कि शहरी मिडिल क्लास की परेशानियों और चुनौतियों को भी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रेरा कानून ऐसा एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब 1 हज़ार करोड़ रुपये बच रहे हैं।एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है।

पीएम ने कहा कि भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है।उन्‍होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। योजना से 25 लाख से ज्यादा गरीब दुकानदारों को 2500 करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है।

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