संविधान हत्या दिवस: आरएसएस ने कैसे एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसे दुनिया ने विस्मय से देखा...

अरुण आनंद: जून 2024 में, मोदी सरकार ने एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ (संविधान हत्या दिवस) के रूप में याद करने की घोषणा की। 25 और 26 जून, 1975 की मध्यरात्रि को, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें पद छोड़ना न पड़े, जिसने उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया।

इस वर्ष स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान पर सबसे क्रूर हमले की 50वीं वर्षगांठ है। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला।

इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंट दिया। इसके बाद की कार्रवाई भारतीय संविधान पर एक क्रूर हमला थी। विपक्षी दलों के नेताओं को इंदिरा सरकार ने जेल में डाल दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और मुस्लिम लीग ने आपातकाल का समर्थन किया था। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनसंघ थे जिन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए भूमिगत और सार्वजनिक दोनों तरह के आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और सरसंघचालक बालासाहेब देवरस, इसके अधिकांश पदाधिकारियों के साथ जेल में डाल दिए गए थे।

हालांकि, काफी संख्या में लोग भूमिगत भी हो गए और उन्होंने एक ऐसा भूमिगत आंदोलन चलाया, जिसे दुनिया ने विस्मय से देखा। भारतीय प्रेस पहले से ही सेंसरशिप का दंश झेल रहा था। जो लोग कांग्रेस के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार थे, उन्हें अखबार प्रकाशित करने की अनुमति दी गई, जबकि जो पत्रकार नहीं माने उनके प्रकाशनों को कुचल दिया गया। आरएसएस से प्रेरित मदरलैंड के संपादक केआर मलकानी जैसे पत्रकारों को भी जेल भेज दिया गया उन्हें 26 जून की सुबह 2:30 बजे उनके पंडारा रोड स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया।

चूंकि भारतीय मीडिया पर कई तरह के प्रतिबंध थे इसलिए इस दौरान विदेशी मीडिया की कवरेज से आपातकाल में आरएसएस की भूमिका को दुनिया कैसे देख रही थी, उसका अंदाज़ा लगता है।

द इकोनॉमिस्ट ने 24 जनवरी 1976 को 'हां, एक भूमिगत संगठन है; शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। इसमें कहा गया, “औपचारिक रूप से, भूमिगत संगठन चार विपक्षी दलों का गठबंधन है: जनसंघ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ गुट और लोकदल। लेकिन आंदोलन के मुख्य सैनिक जनसंघ और उसके सहयोगी आरएसएस से आते हैं, जो दावा करते हैं कि उनके पास कुल 10 मिलियन सदस्य हैं (जिनमें से 80,000 जेल में हैं)।”

द गार्जियन ने 2 अगस्त 1976 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि कई आरएसएस कार्यकर्ता सीमा पार करके नेपाल चले गए थे और वहां से भी भूमिगत आंदोलन चला रहे थे।

तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाली दमनकारी मशीनरी इस बात से निराश थी कि आरएसएस किस तरह लोकतंत्र विरोधी ताकतों पर कड़ा प्रहार कर रहा था। 'द एम्प्रेस रीन्स सुप्रीम' (2 अगस्त 1976) शीर्षक से छपे इस लेख में कहा गया था, "काठमांडू से मिली रिपोर्ट कहती है कि नेपाली सरकार ने भारतीय पुलिस की आपाककाल विरोधी आंदोलन से जुड़े भूमिगत सदस्यों को गिरफ्तार करने और नजरबंद करने की अपील को खारिज कर दिया है।"

लेख में कहा गया है, "नेपाली दूतावास के एक करीबी सूत्र ने कहा कि काठमांडू कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों को भारत सरकार को नहीं सौंपेगा।"

इसमें आगे कहा गया है, "आरएसएस पूरे भारत में सक्रिय है," भारतीय गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने हाल ही में कहा। "इसने दक्षिण में सुदूर केरल तक अपना जाल फैला लिया है।"

विदेशी प्रेस ने इंदिरा सरकार के आरएसएस विरोधी प्रचार को भी उजागर किया।

जे. एंथनी लुकास ने 4 अप्रैल 1976 को न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में 'इंडिया इज एज़ इंदिरा डज़' शीर्षक से एक लेख लिखा था। लुकास ने लिखा था, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आम तौर पर आरएसएस के नाम से जाना जाता है, 12 से 21 वर्ष की आयु के स्वयंसेवकों का एक अनुशासित समूह है, लेकिन उन्हें शायद ही ‘सैनिक’ कहा जा सकता है। आपातकाल के बाद आरएसएस के कार्यालयों से जब्त की गई सामग्री की तस्वीरों में मुख्य रूप से लकड़ी की लंबी छड़ें और लकड़ी की तलवारें दिखाई देती हैं।

मैंने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ओम मेहता से इस बारे में पूछा और उन्होंने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि ‘कुछ धातु की तलवारें भी थीं।’ मैंने पूछा, कुछ धातु की तलवारों के साथ भी, लकड़ी की लाठियां लिए हुए लड़के लगभग दस लाख लोगों की शानदार ढंग से सुसज्जित सेना, लगभग 85,000 सीमा सुरक्षा बल , लगभग 57,000 केंद्रीय रिजर्व पुलिस और लगभग 755,000 राज्य पुलिसकर्मियों के लिए कैसे खतरा बन सकते हैं?” “ठीक है,” मेहता ने कहा, “निश्चित रूप से कुछ राइफलें थीं।” “क्या आपने कोई जब्त की?” मैंने पूछा। "नहीं," उन्होंने कहा। "लेकिन शायद उन्होंने उन्हें घर पर ही रखा होगा। इन लोगों की शरारत करने की क्षमता को कम मत समझो!"

आपातकाल के दौरान प्रकाशित और वितरित की जाने वाली भूमिगत पत्रिका सत्यवाणी ने द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था 'विपक्ष ने मित्रों को जीता'। यह रिपोर्ट 26 जनवरी 1977 को सत्यवाणी में पुनः प्रकाशित हुई और इसमें कहा गया, “श्रीमती गांधी के खिलाफ भूमिगत अभियान दुनिया की एकमात्र गैर-वामपंथी क्रांतिकारी ताकत होने का दावा करता है, जो रक्तपात और वर्ग संघर्ष दोनों को नकारता है…इस पर जनसंघ और आरएसएस का प्रभुत्व है, लेकिन इस समय इसके मंच पर केवल एक गैर-वैचारिक मुद्दा है - भारत में लोकतंत्र को वापस लाना।” यह रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि कैसे आरएसएस जमीनी स्तर पर कैडरों और आम लोगों को संगठित कर रहा था, जो सरकारी ज्यादतियों और से बेपरवाह था।

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, "इस अभियान के जमीनी सैनिकों में हज़ारों कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें गाँव स्तर तक चार-व्यक्ति प्रकोष्ठों में संगठित किया गया है। उनमें से ज़्यादातर संघ के नियमित सदस्य हैं... अन्य विपक्षी दल जो भूमिगत रूप से भागीदार के रूप में शुरू हुए थे, उन्होंने प्रभावी रूप से जनसंघ और आरएसएस के लिए मैदान छोड़ दिया है। आरएसएस कैडर नेटवर्क का कार्य... मुख्य रूप से गांधी-विरोधी संदेश फैलाना है। एक बार जब ज़मीन तैयार हो जाती है और राजनीतिक चेतना बढ़ जाती है, तो नेता तैयार हो जाते हैं, कोई भी चिंगारी क्रांति की आग को भड़का सकती है।"