UP News: कल यूपी के इन 19 जगहों पर होगा मॉक ड्रिल, आपातकालीन तैयारियों से निपटने की होगी तैयारी

UP News: भारत सरकार देशभर में कल यानी 7 मई को एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। इसका उद्देश्य देश की आपातकालीन तैयारियों का आकलन करना है। इस राष्ट्रव्यापी अभ्यास में उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को शामिल किया गया है l जिसके लिए तीन श्रेणियां (A,B,C) बनाई गई है l इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, और आपदा प्रतिक्रिया बल शामिल होंगे। ये सभी एजेंसियां मिलकर युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में आपसी समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करेंगी।

बुलंदशहर सबसे संवेदनशील जिला

उत्तर प्रदेश के जिन 19 जिलों को इस ड्रिल के लिए चुना गया है, उनमें सबसे संवेदनशील बुलंदशहर के नरोरा को A श्रेणी में रखा गया है। नरोरा में स्थित एटोमिक पॉवर स्टेशन देश के लिए बेहद अहम है। गृह मंत्रालय चाहता है कि इस जगह पर किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो।

B श्रेणी में है कौन से जिले

B श्रेणी में गाजियाबाद (हिंडन), सहारनपुर (सरसावा), लखनऊ (बख्शी का तालाब), प्रयागराज (बमरौली), कानपुर (चकेरी), आगरा, बरेली और गोरखपुर शामिल हैं। इन जिलों से युद्ध की स्थिति में सेना की तैनाती और मूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे में इनकी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल जरूरी मानी गई है।

सी श्रेणी के जिले

सी श्रेणी में बागपत और मुजफ्फरनगर को शामिल किया गया है। ये जिले भी सामरिक दृष्टि से अहम माने गए हैं। यहां की स्थिति और प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच के लिए भी मॉक ड्रिल की जाएगी।

प्रदेशभर में होगी तैयारी

गृह मंत्रालय की तरफ़ से यूपी के 19 जिलों को चिह्नित किया गया है l लेकिन राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्र से दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं और सभी जिलों में पुलिस, सिविल प्रशासन, फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर इसका संचालन करेंगे। स्थानीय प्रशासन को ड्रिल के संचालन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन दी जाएगी।

इस अभ्यास के दौरान जंग जैसी परिस्थितियों में सायरन बजेंगे, सुरक्षा बलों की तैनाती होगी और तत्काल प्रतिक्रिया की प्रक्रिया परखने के लिए मॉक सिचुएशन खड़ी की जाएगी। इससे आपात स्थिति में संसाधनों के उपयोग और विभागों के बीच तालमेल को परखा जाएगा।