महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए गठित की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट

मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलेगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने बांठिया कमेटी गठित कर दी है। राज्य सरकार जून महीने में बांठिया कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।

अजीत पवार ने गुरुवार को पुणे में शरद क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इंपीरियल डेटा एकत्र करने के लिए बांठिया कमेटी का गठन किया है। ओबीसी आरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए कागजात राज्य सरकार ने देखे हैं। उसी तरह के कागजात राज्य सरकार जून महीने में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।

अजीत पवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बिल विधानसभा तथा विधानपरिषद में पास हो चुका है और इस विधेयक पर राज्यपाल भी हस्ताक्षर कर चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए विशेषज्ञ वकीलों की टीम नियुक्त किया है। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण के लिए सभी कागजात सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ओबीसी समाज के पक्ष में निर्णय देगा।