MP News: पथरिया के बच्चे का वीडियो शेयर कर उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा, भाजपा बोली - अन्‍याय नहीं होगा

मध्यप्रदेश। "हम गरीब आदिवासी हैं, हम भीख मांगकर खाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है..." - यह कहते हुए एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो को शेयर करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनके बयान पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है।

दरअसल, यह मामला पथरिया के वार्ड 15 का है। यहां के लोगों से प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा खाली करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि, प्रशासन उनकी जमीन को वन भूमि बताकर खाली करवा रहा है जबकि वे यहां सालों से रह रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने पथरिया तहसील में प्रदर्शन भी किया था। यह बच्चा भी इस प्रदर्शन में अपने परिजनों के साथ आया था। इसी दौरान यह वीडियो बनाया गया।

उमंग सिंघार ने कहा - "पथरिया जिला दमोह के इस मासूम बच्चे की ये बात किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देने के लिए काफी है। यह केवल एक बच्चे की नहीं, बल्कि उन हज़ारों आदिवासियों की पीड़ा है जिन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से पुन: दोहरा रहा हूं कि अगर आदिवासियों के हितों के बारे में सख्त निर्णय नहीं लिए गए तो कांग्रेस एक बड़ा जनआंदोलन करेगी। मैं प्रदेश के हर आदिवासी के साथ खड़ा हूं। इस बच्चें के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे।"

इसके बाद मध्यप्रदेश में भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा - 'उमंग सिंघार जी, आप आदिवासी समाज का हितैषी बनने का ढोंग न करें। जब आप खुद कमलनाथ की 15 महीने की काली सरकार में मंत्री थे, तब आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। क्या तब आपकी संवेदनशीलता सो रही थी?'

कमलनाथ सरकार में–

◾ आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे रोके गए।

◾ जनजातीय योजनाएं बंद की गईं।

◾ आहार अनुदान योजना पर ताला डाल दिया गया।

◾ आदिवासियों की जमीन पड़प ली गई, फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे, तब उमंग सिंघार जी आप मौन क्यों थे?

'आज भाजपा सरकार आदिवासियों को सम्मान, शिक्षा और अधिकार दे रही है तो आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? भाजपा सरकार में वन धन योजना, वन अधिकार पट्टे दिए। तेंदूपत्ता मानदेय ₹3000 से ₹4000। 325 करोड़ की आहार अनुदान राशि। पेसा मोबिलाइज़र्स का मानदेय ₹8000। सिकल सेल मिशन का सभी 89 विकासखंडों में विस्तार। आदिवासी मिशन स्कूल योजना शुरू की गई।'

भाजपा मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि, "पथरिया, दमोह के मामले की तो मध्‍यप्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार है, जो आदिवासी समाज के उत्‍थान के लिए कृतसंकल्पित है और इस मामले में प्रशासन जांच कर रहा है। पीड़ितों के साथ किसी तरह का अन्‍याय नहीं होगा।"