महिला जज के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, बर्खास्तगी खारिज

नई दिल्ली/मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला जजों की बर्खास्तगी को खारिज कर दिया है, जिन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि, उनकी बर्खास्तगी अवैध और मनमानी थी, क्योंकि हाई कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार उनका प्रदर्शन कुछ और ही बयां करता है। इस प्रकार, कोर्ट ने बर्खास्त जजों को बहाल करने का निर्देश दिया और महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का आह्वान किया।

मध्य प्रदेश में महिला सिविल जजों की बर्खास्तगी से संबंधित मामले में स्व-संज्ञान लिया। जस्टिस नागरत्ना ने पहले टिप्पणी की थी "अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता, तो वे समझ जाते।" जज अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी क्रमशः 2018 और 2017 में एमपी न्यायिक सेवा में शामिल हुई थीं।

एमपी हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए सीलबंद लिफाफे में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करते हुए उनके खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दोनों अधिकारियों को 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था।

जज अदिति शर्मा ने स्पष्टीकरण दिया था कि उनकी अचानक शादी हो गई, उन्हें कोविड हो गया, उनका गर्भपात हो गया और फिर उनके भाई को कैंसर हो गया। उच्च न्यायालय की प्रशासनिक रिपोर्ट की बैठक के विवरण को देखने पर यह स्पष्ट है कि एसीआर में न्यायाधीशों के खिलाफ खराब प्रदर्शन आदि जैसी शिकायतें शामिल थीं। इसी कारण यह निर्णय लिया गया था कि इन दोनों अधिकारियों को सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी गई।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा - न्यायपालिका में महिलाओं के प्रवेश, फिर उनकी संख्या में वृद्धि और वरिष्ठ पदों पर उनकी पदोन्नति को समझना महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व न्याय की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और यह व्यापक तरीकों से लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। फिर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए भेदभाव से मुक्ति एक अनमोल अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संतुष्टि का अहसास होता है जबकि गर्भपात का महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आत्महत्या तक की ओर ले जाता है और बार-बार गर्भपात होने से स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। गर्भपात व्यक्ति की पहचान, कलंक, अन्य कारकों में अलगाव को प्रभावित करता है। महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या में सहजता पाना पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उनके लिए काम करने के लिए एक आरामदायक माहौल सुनिश्चित नहीं करते।

SC ने फैसला सुनाते हुए कहा - "समाप्ति आदेश अलग रखे जाते हैं। वे फिर से शामिल होने के लिए पात्र हैं और परिवीक्षा की तिथि वह होगी जब उनके कनिष्ठों की पुष्टि हुई थी। उक्त अवधि के मौद्रिक लाभों की गणना पेंशन लाभ आदि के उद्देश्य से की जाएगी और उन्हें वरिष्ठता के संदर्भ में 15 दिनों के भीतर सेवा में वापस लेना होगा।"

"अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हम न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा - निजता की चिंता है क्योंकि इससे कलंक लगने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - एक न्यायिक अधिकारी को निजता के बारे में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वह खुली अदालत में बैठती है। हम शिकायतों को बंद नहीं कर सकते। यह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है।

"इस फैसले ने हमें यह अवसर दिया कि महिला न्यायिक अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और इन छह को कैसे अलग किया गया और हाईकोर्ट ने उनमें से 4 को हटाकर बहुत "उदारता" दिखाई..लेकिन उन्हें वेतन नहीं दे सका। हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उन्होंने पैसा, वित्त खो दिया और उन्हें चिंता में डाल दिया। आपको महिला न्यायिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए, वे महीने के कुछ दिनों में दर्द से राहत के लिए दवा लेती हैं ताकि वे सुबह से रात तक कोर्ट में बैठ सकें। आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।"