अब सीधे मतदान से होगा नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों का चुनाव

मप्र नपा संशोधन अध्यादेश-2025 सर्वसम्मति से पारित

मध्यप्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों का चुनाव अब चुने गए पार्षदों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे मतदान के माध्यम से होगा। मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश-2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया।

नगर पालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा के आरंभ में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्षदों के माध्यम से चुने गए अध्यक्ष पूरे कार्यकाल के दौरान दबाव में रहते थे। पार्षद भी अनुचित दबाव बनाते थे, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लागू होने के बाद ऐसा दबाव नहीं रहेगा। विजयवर्गीय ने कहा कि पार्षद से अध्यक्ष बनने की स्थिति में अध्यक्ष की प्राथमिकता उसका वार्ड होती थी, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली में वह पूरे क्षेत्र के समान रूप से विकास की चिंता करेगा।

वीआईटी पर मंत्री का सख्त कार्रवाई का आश्वासन

भोजनावकाश के बाद विधायक दिनेश जैन ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सीहोर जिले के वीआईटी विश्वविद्यालय में हुई मारपीट और आगजनी की घटना को उठाया और प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 4 हजार छात्रों का सड़क पर उतरना गंभीर मामला है। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं, विधायक हेमंत कटारे की मांग पर उन्होंने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि गलती प्रबंधन की है, छात्रों की नहीं।

खराब फसलों की तख्तियां थामकर विपक्ष का प्रदर्शन

मप्र के अलग-अलग जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों की स्थिति दर्शाती तख्तियां लेकर कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश का किसान कभी खाद के लिए, कभी खरीदी के उचित मूल्य के लिए और कभी मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहा है।

विपक्ष के प्रदर्शन पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों को राहत राशि के रूप में 2,068 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदर्शन करना कांग्रेस का काम है। छोटे शीतकालीन सत्र का भी विपक्ष ने विरोध जताया।

प्रश्नकाल में अचेत हुए मंत्री कंसाना, मुख्यमंत्री ने उठाया

प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना अचानक अचेत हो गए। ठीक उसी समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कंसाना को गिरती अवस्था में देखा, तेज कदमों से उनके पास पहुंचे और उन्हें थामा। मुख्यमंत्री को जाते देख अन्य सदस्यों ने भी कंसाना को उठाने का प्रयास किया। इस बीच अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित की। मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विधायक उन्हें सदन के बाहर एम्बुलेंस तक ले गए और बाद में उपचार के लिए निजी अस्पताल भेजा गया।

राज्य सरकार ने पेश किया 13,476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट

राज्य सरकार ने मंगलवार को 13,476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट पर 4 अगस्त को सदन में चर्चा होगी। चर्चा के बाद उसी दिन इसे सर्वसम्मति से पास कराने का प्रयास किया जाएगा।

अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि 2,000 करोड़ रुपए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को उपार्जन संस्थाओं को ऋण हेतु पूंजीगत मद में प्रावधानित की गई है। इसके अलावा पंचायत विभाग को निकायों के अनुदान के लिए 1,794 करोड़, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को 1,633 करोड़ रुपये प्रावधानित किए गए हैं। अन्य विभागों के लिए भी योजना और कामों के अनुसार राशि प्रावधानित की गई है।