< Back
मध्यप्रदेश
MP Cabinet Decision

MP Cabinet Decision

मध्यप्रदेश

MP Cabinet Decision: 4 जुलाई को छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप, CM वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन, 3 जिलों में SC - ST ऑफिस

Gurjeet Kaur
|
1 July 2025 3:14 PM IST

MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। भोपाल में मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री राजीव शुक्ला ने इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, 4 जुलाई को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया आज मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक में जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श ग्राम के रूप में वृन्दावन ग्राम विकसित किये जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण के बाद क्षतिग्रस्त पुल-पुलियाओं के लिए 4572 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिनके माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 1766 पुलियाओं का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के कन्या एवं बालक छात्रावासों में भोजन व्यवस्था के लिए मैस संचालन किया जायेगा।

नवीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय तात्कालिक रूप से भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ होगा। नवीन कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1266 फोरेंसिक साइंस अधिकारियों के पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इन पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी।

ये हैं कैबिनेट के निर्णय :

- मध्यप्रदेश में 4 जुलाई को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।

- गौपालन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन।

- कैबिनेट द्वारा नवगठित तीन जिलों मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति -जनजाति कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उन मार्गों में आने वाले क्षति ग्रस्त 1766 पुल चिन्हित किए गए हैं। इन पुलों के निर्माण के लिए ₹4572 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 6 जुलाई तक जारी है तथा उपार्जन 7 जुलाई से किया जाएगा।

मंत्री राजीव शुक्ला ने यह जानकारी भी दी कि, 'रतलाम में 27 जून को ' RISE Conclave 2025 ' का सफल आयोजन हुआ है। इसमें 30402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से 35 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा सूरत में 29 जून को आयोजित "इंटरैक्टिव सेशन" में ₹15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 11,250 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।'

Similar Posts