MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश के सरकारी भवनों में रूफटॉप, 2028 तक गरीबी समाप्त, जानिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब मध्यप्रदेश के सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसके आलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, अगली कैबिनेट बैठक माहेश्वर में होगी।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय :

शहडोल में 16 जनवरी को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके पहले उज्जैन, जबलपुर समेत कई जिलों में सफल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है। सभी विभागों की नीतियों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि व्यापर में सुगमता मिले।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की 300 वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित होगी।

ग्वालियर के साथ - साथ उज्जैन में भी रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत। दो वर्षों के लिए इस पॉलिसी को और जारी रखा जाएगा।

तालाब सूखे नहीं इसके लिए विभाग को अध्य्यन के निर्देश दिए हैं। किसानों की आय बढे इसके लिए विभाग काम करेगा।

डायल 100 सेवा के तृतीय चरण के लिए 1565 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। गांव - गांव तक इसकी पहुंच हो इसके लिए काम किया जा रहा है।

हर जिले में बैंड के लिए 932 नए पदों का सृजन किया गया है।

गणतंत्र दिवस पर गरीब कल्याण मिशन की घोषणा हुई थी। आज इसे लेकर गहन चर्चा हुई है। 2028 तक सरकार गरीबी समाप्त करने के लिए काम करेगी। बारीकी से इस मिशन पर काम किया जाएगा। लोगों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार जो कर सकती है वह सब करेगी।