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मध्यप्रदेश
MP Cabinet Decision

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MP Cabinet Decision: घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25 हजार, 31 मई को PM करेंगे इंदौर मेट्रो, दतिया-सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण

Gurjeet Kaur
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20 May 2025 2:56 PM IST

MP Cabinet Decision : इंदौर, मध्यप्रदेश। राजबाड़ा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एमपी सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को प्रोत्साहन के रूप में 25 हजार रुपए की राशि मिलेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, 31 मई को पीएम मोदी भोपाल में आयोजित होने वाले महिला सम्मलेन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ - साथ पीएम मोदी इंदौर मेट्रो और दतिया समेत सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300 वें जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर में राजवाड़ा के दरबार हॉल में हुई। मंत्रि-परिषद ने 3 हजार 867 करोड़ रूपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, जो भी राहगीर घायल व्यक्ति को अस्पताल या प्राथमिक चिकत्सा केंद्र तक पहुंचाएगा उसे प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसे एम्बुलेंस को बुलाना होगा। जो भी व्यक्ति घायल की मदद के लिए आगे आएगा उसे पुलिस परेशान नहीं करेगी।

-किसान की आय दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 75 रुपएप्रति क्विंटल बोनस दिया। इस बार 30 लाख मीट्रिक टन अधिक उपार्जन हुआ है। लगभग 20 हजार करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं।

-सीसामऊ में किसान सम्मलेन हुआ था। दूसरा समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई को होगा। किसान उन्नत हो और प्राकृतिक खेती हो इसका प्रशिक्षण दिया जायेगा।

-शहरों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाया जाएगा। इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। नियम का एक ढांचा तैयार किया गया है। इसका प्राधिकरण का काम सहयोग करना होगा। सीएम इस प्राधिकरण की अध्यक्षता करेंगे। 25 साल बाद क्या - क्या आवश्यकता होगी उसे देखते हुए विकास किया जाएगा।

-एकात्म धाम क्षेत्र में अद्वैत लोक संग्रहालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹2100 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया।

-मुख्यमंत्री शहरी स्वछता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के सपोर्ट के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। पहले चरण में 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, मैंने इस राशि को बढ़ाने की मांग रखी है। आगे जाकर इसे और अधिक बढ़ाया जाएगा।

-स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु प्रथम चरण में उद्योगपुरी को ₹66 करोड़, पीथमपुर को ₹76 करोड़, मालनपुर को ₹29 करोड़ और मंडीदीप को ₹77 करोड़ स्वीकृत किए।

- होलकर महाराज द्वारा निर्मित एमवाय अस्पताल के जीर्णोद्धार एवं विस्तार कार्य हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा 733 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

-मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जायेगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में एक हजार रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवनकाल के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रूपए का व्यय किया जायेगा।

पहले 5 हजार रूपये थी प्रोत्साहन राशि

प्रधानमंत्री मोदी को राहवीर योजना को लागू किए जाने के लिए मंत्रि- परिषद ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक्सीडेंट में घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए "108 एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस" तो शुरू की ही है, इसके साथ ही भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "राहवीर योजना” प्रारंभ की गई है। इस योजना को भी प्रदेश में लागू कर दिया है, इसके क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर को आदेशित कर दिया है। योजना में प्रावधान है कि यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को उसके गोल्डन-ऑवर (प्रारंभिक 1 घंटे) में चिकित्सा हेतु अस्पताल तक पहुंचाता है, और उसकी जान बच जाती है, उस स्थिति में उसे 25 हजार रूपये का ईनाम दिया जाएगा, जो पूर्व में 5 हजार रूपये था । साथ ही यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति को सीधा अस्पताल ले जाता है, उस स्थिति में अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति को भी इस पत्र की प्रति दी जाएगी, साथ ही पुलिस द्वारा कलेक्टर को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा व्यक्ति के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जावेगी।"

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