MP Cabinet Decision: गौ माता को समर्पित कैबिनेट बैठक, मडिकल कॉलेज को 1 रुपए में 25 एकड़ भूमि, जिला अस्पताल को लेकर भी हुआ निर्णय

MP Cabinet Decision : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैंठक में गौ माता को समर्पित कई निर्णय लिए गए।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि, 11 अप्रैल को पीएम मोद अशोकनगर आएंगे। 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। वे दुग्ध महासंघ के MOU कार्यक्रम में शामिल होंगे। रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम होगा।

मध्यप्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय :

व्यापक स्तर पर मध्यप्रदेश में गौशाला का निर्माण होगा। प्रति गाय पहले 20 रुपए दिए जाते थे। इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया।

5000 वृहद गौशाला निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल पर पालिसी का अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना को डॉ. आंबेडकर के नाम पर आगे बढ़ाया जाएगा।

शासकीय शालाओं में सुधार के लिए भारत सरकार के उपक्रम एफसिल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल के रूप में खोले जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें कुछ संशोधन किया है। निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 25 एकड़ भूमि मात्र 1 रुपए में दी जाएगी। इससे निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

जिला अस्पताल प्राइवेट डेवलपर्स को ट्रांसफर करने का प्लान था। इसे अब बदल दिया गया है। जिला अस्पताल अब सरकारी नियंत्रण में ही रहेंगे। निजी मेडिकल कॉलेज को बस जिला अस्पताल से सम्बद्ध किया जाएगा। इससे सिस्टम में सुधार होगा।

अन्य निर्णय :

चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार होगा।

दिल्ली के लालकिला मैदान में 12-14 अप्रैल, 2025 को "विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन" का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस महानाट्य के माध्यम से हम सम्राट विक्रमादित्य की गौरवगाथा से देशवासियों को अवगत कराने जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 4303 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए कैबिनेट द्वारा केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।