JC Mill Gwalior: जेसी मिल के 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों को लेकर सीएम यादव ने की बैठक, जल्द होगा फैसला

JC Mill Gwalior : मध्यप्रदेश। बंद पड़ी मिल के श्रमिकों की देनदारियों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने बीते दिनों घोषणा की थी कि, हुकुमचंद मिल की तर्ज पर अन्य मीलों के कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। इसी घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जेसी मिल के 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर में जेसी मिल के 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। सीएम यादव ने बताया कि, 'मध्यप्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इंदौर की हुकुमचंद मिल एवं उज्जैन की विनोद मिल की तरह अन्य सभी मिलों के श्रमिक बंधुओं की देनदारियों के भुगतान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।'

सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे। उनके साथ ही वीसी के माध्यम से तुलसीराम सिलावट ने भी बैठक में सहभागिता की।

बता दें कि, बैरवा दिवस पर सीएम मोहन यादव उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने एक अहम घोषणा की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि, 'इंदौर की हुकुमचंद मिल (Hukum Chand Mill) की तर्ज पर मध्य प्रदेश की अन्य बंद मिलों की देनदारियों के भुगतान की कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी।' सीएम ने कहा यह भी कहा था कि, मध्यप्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आये हैं।

सीएम यादव ने कहा था कि, "हमने मिल से जुड़ा सालों पुराना विवाद ख़त्म किया था। फैक्ट्री बंद हो जाए तो मजदूरों की क्या गलती? जैसे विनोद विमल का फैसला किया था उसी तरह सरकार बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल मामले का निपटारा किया। रतलाम की सज्जन मिल, ग्वालियर की जैसी मिल, बुरहानपुर की शुगर फैक्ट्री समेत ऐसी कई फैक्ट्रियों के मामले सामने आ रहे हैं। सभी मामलों में हमने कहा है कि, सरकार ब्याज सहित मजदूरों का पैसा देगी। इसमें कोई संकट नहीं है।"