मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक: CM ने गिनाई MP उपलब्धि, NHA द्वारा निर्धारित व्यय सीलिंग बढ़ाने का किया अनुरोध

मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सीएम मोहन यादव ने इस बैठक में मध्यप्रदेश की उपलब्धि गिनाई और NHA द्वारा निर्धारित प्रति परिवार व्यय बढ़ाने का अनुरोध किया।

बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उक्त राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष प्रति परिवार व्यय की अधिकतम सीमा राशि 1052 रूपये सीलिंग निर्धारित की गई है, जो कि वर्ष 2018 से आज तक यथावत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्धारित सीलिंग को बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभागों में अलग-अलग पोर्टल होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पैरामीटर को ट्रैकिंग करने में कठिनाई आ रही है इसका समाधान करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल आंतरिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की आवाज़ को निर्णायक और सम्मानजनक मान्यता मिली है। "ऑपरेशन सिंदूर" इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह विश्वास दिलाया है कि हर भारतीय, चाहे वो कहीं भी हो, भारत सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है।"

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, आज भारत 'विकसित भारत 2047' के जिस मार्ग पर चल रहा है, उसमें राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग, मुख्यमंत्री परिषद् और क्षेत्रीय परिषद जैसे संस्थागत तंत्र ने इन्हें केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि 'समाधान का माध्यम' बनाया है। हमें सिखाया गया है कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश का भविष्य साझा है; दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक 'सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत' होना चाहिए।

"यह क्षेत्रीय परिषद केवल प्रशासनिक विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद की जीवंत अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है लेकिन उसकी गति, उसका विकास 'टीम इंडिया' की भावना में निहित है।"

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से कराया अवगत

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और विकास संबंधी जानकारियां प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी की 9 वर्षों से पदोन्नतियां रुकी हुई थीं। ऐसी स्थिति में राज्य शासन की कार्य दक्षता एवं कर्मचारियों की पदोन्नति कर्मचारियों की नवीन नियुक्तियां एवं लोक सेवकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसका निराकरण करते हुए मध्यप्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 स्वीकृत किए गए हैं। जिससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पदोन्नति से जो 2 लाख पद खाली होंगे उनसे सीधी भर्ती के पदों पर नवीन नियुक्तियां की जा सकेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से शासकीय कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होगी एवं राज्य शासन की कार्य दक्षता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी क्षेत्र को नीति आयोग के ग्रोथ हब मॉडल के अनुरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 पारित कर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को उनके आसपास के जिलों को साथ में लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की रणनीति तैयार की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं शीघ्र ही सिंगरौली और श्योपुर में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे। अगले दो वर्षों में 6 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएंगे और उज्जैन में मेडिसिटी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य शासन ने पीपीपी मॉडल पर 12 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है इसमें चार मेडिकल कॉलेज को सफलतापूर्वक अवार्ड कर दिया गया।