
9 समाजों के बोर्ड एक व्यक्ति का नहीं कर पाए 'कल्याण', नहीं मिला बजट
|मध्यप्रदेश सरकार ने नहीं दी चवन्नी सिर्फ अध्यक्षों को मिलीं सुविधाएं, विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बनाए गए थे बोर्ड
भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अलग अलग समाजों के कल्याण के लिए बनाए बोडों को लेकर मप्र विधानसभा में बड़ी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के लिखित सवाल के जवाब में कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि 9 समाज के बोर्ड, समाज के कल्याण एवं युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार देने के उद्देश्य से बनाए थे। 2 साल की अवधि पूर्ण होने पर - सितंबर 2025 में सभी बोर्ड भंग -कर दिए। सरकार के पास ऐसी कोई - रिपोर्ट नहीं है कि जिस उद्देश्य के - लिए बोर्ड बनाए गए थे, वो पूरा हुआ - या नहीं। विधानसभा में मिले जवाब के अनुसार सरकार ने 9 समाजों कल्याण के लिए 8.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें से चवन्नी भी किसी बोर्ड को नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में बोर्ड एक भी समाज के व्यक्ति का कल्याण नहीं - कर पाया। हालाकि बोर्ड के अध्यक्ष - को वाहन, मानदेय गृह भत्ता और दूरभाष समेत अन्य सुविधाएं मिलीं। मंत्री गौतम टेटवाल ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में बताया कि अक्टूबर 2023 में दो वर्ष के लिये 9 समाज के बोर्ड उस समाज के कल्याण एवं युवाओं के - कौशल विकास एवं रोजगार देने के उद्देश्य से बनाये गये थे। 2 साल पूरे होने पर 17 सितंबर 2025 को सारे बोर्ड भंग कर दिए गए हैं।
ज्यादातर बोर्ड एक बैठक भी नहीं कर पाए
मंत्री ने बताया कि 2 साल के भीतर किसी भी बोर्ड में जिला स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई। तीन बोडौँ ने 9 सितंबर 2024 को तथा तीन बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2025 में बैठक की। महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, रजक समाज बोर्ड तथा तेल घानी कल्याण बोर्ड ने 2 साल में एक भी बैठक नहीं की। महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को छोड़कर शेष आठों बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई, जबकि महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव की तो नियुक्त ही नहीं की गई और बोर्ड को भंग कर दिया गया। तेलघानी और जय मीनेष कल्याण बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं की तथा रजक कल्याण और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 4 सदस्यों के स्थान पर मात्र एक-एक सदस्य की नियुक्ति की। सभी बोर्डों में कर्मचारियों की नियुक्ति उनके गठन के डेढ़ साल बाद नवंबर 2024 में की गई और उन्हें अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कार्य मुक्त कर दिया गया।
किस समाज के लिए कौन से बोर्ड बनाए
मप्र सरकार ने अप्रैल 2023 में 15 समाज बोर्ड बनाए थे। जिनमें से 9 कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किए गए थे। जिनमें कुशवाह समाज के लिए मप्र कुश कल्याण बोर्ड, सोनी समाज के स्वर्णकला बोर्ड, साहू समाज के लिए तेलधानी बोर्ड, मीना समाज के लिए जय मीनेष बोर्ड, कीर समाज के लिए माँ पूरी बाई कीर बोर्ड, विश्वकर्मा समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड, जाट समाज के लिए वीर तेजाजी बोर्ड, पाल समाज के लिए मां अहिल्या देवी बोर्ड, गुर्जर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड, महाराणा प्रताप बोर्ड, जैन समाज के लिए जैन बोर्ड। ये सभी भंग कर दिए हैं। ब्राह्मण समाज के लिए बनाया गया परशुराम बोर्ड अभी भी सक्रिय है।