CG Paddy Purchase: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी आज से, दो हजार से ज्यादा बने उपार्जन केंद्र

CG Paddy Purchase : छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय गुरूवार 14 नवम्बर को बालोद जिले के भांठा गांव में धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद धान खरीदी का महापर्व शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए प्रदेश में 2739 उपार्जन केन्द्र बनाये गए हैं। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27 लाख 1 हजार 109 है। इस वर्ष 1 लाख 35 हजार 891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं और 1 लाख 36 हजार 263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है।

सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। छोटे, सीमांत और बड़े किसानों द्वारा उगाए गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवम्बर से टोकन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खरीदी सीजन के दौरान, छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन की पात्रता होगी।

धान की खरीदी 14 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी, इस दौरान किसान अपने धान को उपार्जन केन्द्रों में लेकर आकर समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। खरीदी केन्द्रों में तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा और बांट की व्यवस्था की गई है। धान का उठाव मिलर और परिवहनकर्ता के माध्यम से निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने, छांव, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चस्पा किए गए हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 0771-2425463 है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड द्वारा राशि की व्यवस्था की गई है। समितियों में राशि आहरण के लिए "माइक्रो एटीएम" की सुविधा दी जा रही है, जिससे किसानों को आसानी से भुगतान मिल सके। समितियों में धान बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाएगी।

खाद्य मंत्री के निर्देश पर धान रिसाइक्लिंग और बोगस खरीदी को नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के लिए चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं। मंडी विभाग द्वारा जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा की गई है। एनआईसी द्वारा तैयार किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से गिरदावरी के खसरे का पुनः सत्यापन लगातार किया जा रहा है।

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