Waqf Bill: आज संसद में पेश होगा वक्फ बिल, NDA और INDIA ब्लॉक में देखने को मिलेगा टकराव

Waqf Bill : नई दिल्ली। बुधवार को संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश होगा। इसके लिए तमाम पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। इस बिल के मद्देनजर संसद में NDA और INDIA ब्लॉक में जमकर टकराव देखने को मिलेगा।

सरकार के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। पिछले साल सितंबर में जारी एक बयान में कहा गया था कि, "इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ की परिभाषा को अपडेट करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव लाकर वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है।"

जब से वक्फ बिल पेश किया गया है, तब से इस विधेयक की पूरे देश में कई मुस्लिम संगठन आलोचना कर रहे हैं। विरोध करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) भी शामिल है।

इन प्रावधानों को लेकर हुआ विरोध :

विधेयक के कुछ सबसे विवादास्पद प्रावधानों में गैर-मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने की अनुमति देना है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करना, जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देना कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकार की है, "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" की अवधारणा को खत्म करना, कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर प्रत्येक वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डेटाबेस पर पंजीकृत करना अनिवार्य करना और न्यायाधिकरण के फैसले को अंतिम बनाने वाले प्रावधान को हटाना शामिल है।

विधेयक को पिछले साल विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में पेश किया गया था और बाद में इसे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। 13 फरवरी को सदन के पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसे 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। हालांकि, पैनल में विपक्षी सांसदों ने अपने प्रस्तावित संशोधनों को खारिज किए जाने पर चिंता जताई और दावा किया कि उनकी असहमति के नोटों को उनकी जानकारी के बिना रिपोर्ट से हटा दिया गया था।

विपक्ष का कहना है कि, समिति ने एनडीए सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 बदलावों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी 44 बदलावों को खारिज कर दिया गया।

संख्याएं क्या कहती हैं?

लोकसभा में, सहयोगी टीडीपी और जेडी(यू) के साथ, एनडीए के पास विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है।

राज्यसभा में, जिसकी संख्या 245 है, एनडीए के पास 125 सांसद हैं। नौ सीटें खाली होने के कारण, एनडीए को विधेयक को पारित कराने के लिए 118 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है - जो उसके पास है।

जहां भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को बुधवार को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए व्हिप जारी किया है, वहीं विपक्षी भारतीय ब्लॉक मंगलवार शाम को एक बैठक कर रहा था, जिसमें विधेयक को संसद में पेश किए जाने पर अपनी रणनीति पर चर्चा की गई।

वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने कहा है कि वह दोनों सदनों में विधेयक का विरोध करेगी। ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसा ही करेंगे। इस तरह आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार होगी।