Freebies Culture: फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा - 'क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?'

Supreme Court Sharp Comment on Freebies : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों से पहले मुफ्तखोरी/फ्रीबीज की घोषणा करने वाली सरकारों और राजनीतिक दलों पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इससे लोग काम करने से हतोत्साहित हो रहे हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में श्रम शक्ति सूख रही है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि, कहा - 'क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?'

न्यायमूर्ति बी आर गवई और ए जी मसीह की पीठ बेघरों के लिए आश्रय गृहों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एक वकील ने कहा कि, "मुख्य पीड़ित गरीब लोग और बेघर लोग हैं। दुर्भाग्य से, बेघर होने के कारण को संबोधित नहीं किया जाता है। इस देश में यह सबसे कम प्राथमिकता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि करुणा केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं।"

न्यायमूर्ति गवई ने इस दलील पर आपत्ति जताई और उन्हें राजनीतिक भाषण न देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "इस अदालत में भाषण न दें। न्यायालय में, अपने आप को तर्क तक सीमित रखें। यदि आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उसे (उसी तक) सीमित रखें। अनावश्यक आरोप न लगाएं। यहां कोई राजनीतिक भाषण न दें। हम अपने न्यायालय भवन को राजनीतिक मंच में तब्दील नहीं होने देंगे।"

वकील ने कहा, "मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।" इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने कील से पूछा, "आप कैसे कहते हैं कि दया केवल अमीरों के लिए दिखाई जाती है?"

वकील प्रशांत भूषण ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वकील ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ आश्रयों को हटा दिया गया था।

हालांकि, न्यायालय ने बताया कि दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया था कि आश्रयों की हालत जीर्ण-शीर्ण थी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मामले में दायर हलफनामे में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया है और टिप्पणी की, "तो, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?"

"दुर्भाग्य से, चुनाव के समय मिलने वाली इन मुफ्त सुविधाओं के कारण... कुछ लाडली बहनें और कुछ अन्य योजनाएँ, लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ़्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना किसी काम के पैसे मिल रहे हैं, वे (काम) क्यों करें!" जस्टिस गवई ने कहा।

जब भूषण ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो जस्टिस गवई ने कहा, "हम उनके लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता? मैं आपको व्यावहारिक अनुभव बता रहा हूँ, इन मुफ्त सुविधाओं के कारण, कुछ राज्य मुफ़्त राशन देते हैं...इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते हैं"।

भूषण ने कहा, "इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम मिलने पर काम नहीं करना चाहेगा"। उन्होंने कहा कि लोग शहरों में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके गाँवों में उनके पास कोई काम नहीं है।"