Supreme Court: कांवड़ रूट पर QR कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस
|नई दिल्ली। कांवड़ रूट पर दुकानों के बाहर QR कोड लगाने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित अपने भोजनालयों पर क्यूआर कोड लगाने को कहा गया है। इन QR कोड को स्कैन करके मालिकों के नाम का पता लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश राज्य के वकील ने कहा - एक नया आवेदन दायर किया गया है। हम उस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत बोले कि, आवेदन समयबद्ध है। इसे अगले सप्ताह प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के पास कोई शक्ति या तंत्र नहीं है।
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि, हम इस पर सुनवाई करेंगे, कोई समस्या नहीं।
इस सप्ताह की शुरुआत में अपूर्वानंद झा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि यह निर्देश शीर्ष अदालत के जुलाई 2024 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करता है, जिसमें इसी तरह के उपायों पर इस आधार पर रोक लगा दी गई थी। इससे भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हो सकती है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुना।
11 जुलाई से शुरू हुई वार्षिक कांवड़ यात्रा से पहले, राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया डिजिटल उपाय पेश किया था - तीर्थयात्रा मार्ग पर सभी खाद्य विक्रेताओं को क्यूआर-कोड-आधारित लाइसेंस और शिकायत विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े ये क्यूआर कोड तीर्थयात्रियों को स्वच्छता संबंधी स्वीकृतियों की तुरंत पुष्टि करने और असुरक्षित गतिविधियों की सूचना देने में सक्षम बनाएंगे।
उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए, पिछले साल अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक, झा ने कहा, "नए उपायों के तहत कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल होती है जिस पर पहले इस अदालत ने रोक लगा दी थी।"
शीर्ष अदालत ने 22 जुलाई, 2024 को ऐसे निर्देशों के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि व्यक्तिगत पहचान का प्रदर्शन न तो कानून द्वारा समर्थित है और न ही खाद्य सुरक्षा अनुपालन के तहत आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी खाद्य स्टॉल मालिक को अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह लोगों के लिए स्वेच्छा से ऐसा करने की अनुमति होगी।