महिला सम्मान योजना: दिल्ली चुनाव से पहले सरकार और प्रशासन की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर आई, नोटिस निकालकर कहा - कोई स्कीम अधिसूचित नहीं

Delhi Mahila Samman Yojana : महिला सम्मान योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव से पहले सरकार और प्रशासन की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर आ गई है। इसका तजा उदहारण दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक नोटिस है। इस नोटिस में कहा गया है कि, 'महिला सम्मान योजना जैसी कोई स्कीम अधिसूचित नहीं है।'

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' 'योजना' के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।" "इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।"

आप की प्रस्तावित महिला भत्ता योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना के अस्तित्व को नकारने वाले दिल्ली सरकार के सार्वजनिक नोटिस पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, "इतनी नफरत क्यों है?...जिन अधिकारियों पर भाजपा ने इस नोटिस को जारी करने के लिए दबाव डाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी...जनता भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ पर विश्वास नहीं करेगी।"