मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- आरक्षण ख़त्म करने के लिए ही SC-ST में क्रीमी लेयर के फैसले को नहीं रोक रही

मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आपको इस बिल से इतनी ही दिक्कत थी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही उसे निरस्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में आरक्षण पूना पैक्ट के माध्यम से मिला है। बाद में आरक्षण को रख रखाव पंडित नेहरू और महात्मा गाँधी ने किया और कहा कि सिर्फ राजनितिक आरक्षण ही नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार आरक्षण भी देश के लिए ज़रूरी मुद्दा है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार SC-ST में क्रीमी लेयर लाकर उन्हें आरक्षण से बाहर निकालना चाह रही है। सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर बिलकुल भी सही नहीं है।

हर राज्य में SC-ST की अलग है स्थिति

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि है राज्य में SC-ST की स्थिति अलग- अलग है। वहां के हिसाब से उनकी सूची बनाई गई है। कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसले से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा इस बात का कुछ पता नहीं है। हमने इसपर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा हम जो भी कर रहे है वो दलितों की हिफाजत के लिए कर रहे है। आरक्षण होते हुए भी आज उच्च- न्यायालयों में दलित समाज के लोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ नाम के लिए ही कुछ अफसर नियुक्त किये गए है। कांग्रेस अध्यक्ष के हिसाब से जो भी ये मुद्दा है इसमें दलितों के बारें में नहीं सोचा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में ख़ारिज कर देते

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाये फैसले के पक्ष में नहीं है तो उसे तुरंत सदन मे लाकर ख़त्म कर देते। लेकिन आज उस फैसले को आये 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, पर इस बात के लिए आपके वक्त नहीं है। खरगे ने कहा कि इस पूरे मामले को समझने के लिए हम एक समिति बनाएंगे। जिसमें सब की राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ऐसे गाँव है जो बहुत पिछड़े है और जब तक ऐसी स्थिति है हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करने देंगे।