Big Budget Gifts For Bihar: मखाना बोर्ड, पटना IIT और एयरपोर्ट का विस्तार, चुनावी साल में बजट 2025 में बिहार के लिए क्या क्या?

Big Announcements in Union Budget 2025 for Bihar : नई दिल्ली। बिहार में चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को साधने के लिए बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इसमें मखाना बोर्ड, पटना IIT और एयरपोर्ट का विस्तार भी शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि, यह सभी घोषणाएं सरकार ने बिहार चुनाव को है। आइये जानते हैं केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए क्या क्या है?

मखाना बोर्ड का गठन

वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावार की जाती है।

बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार

वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने और पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बता दें कि, जेडीयू ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी।

IIT पटना का होगा विस्तार

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आईआईटी की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना

वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "‘पूर्वोदय’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।

बता दें कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की एनडीए का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन से है। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि, बजट में बिहार को दी गई प्राथमिकता चुनाव के मद्देनजर है।