भोपाल: मोहन कैबिनेट में आएगी बस परिवहन नीति…

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की बस सेवा शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके परिपालन में परिवहन विभाग ने 'मप्र यात्री परिवहन बस सेवा’ नीति तैयार कर ली है। जिसे बुधवार को विधानसभा में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।

परिवहन विभाग ने नीति के जरिए बस संचालन के लिए प्रदेश में 7 संभागीय कंपनी एवं एक राज्य स्तरीय कंपनी के गठन एवं 100 करोड़ के बजट की मांग की है। परिवहन नीति का प्रारूप पिछले महीने ही तैयार हो चुका था, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

एक बस नहीं खरीदेगी सरकार

परिवहन विभाग ने बस परिवहन नीति तैयार करने से पहले सार्वजनिक सब प्रणाली का संचालन कर रहे दूसरे राज्य गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, हरियाणा समेत उड़ीसा की नई नीति का अध्ययन किया है।

बस संचालन करने वाले लगभग सभी राज्यों की बस परिवहन सेवा घाटे में चली है। मप्र में बस परिवहन नीति के तहत सरकार एक बस नहीं खरीदेगी। पीपीपी मोड पर बसों का संचालन होगा। संभागीय स्तर पर संभागीय कंपनी निगरानी करेंगी। जबकि राज्य स्तर पर प्रदेश स्तरीय कंपनी द्वारा निगरानी की जाएगी। खास बात यह है कि बस नीति में ईवी बसों को भी तबज्जो दी गई है। यानी फ्रीक्विंसी में ईवी बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।