तहसील से लेकर मंत्रालय तक ऑनलाइन चलेंगी अनुकंपा नियुक्ति की फाइलें: संबंधित विभागों को समय-सीमा के भीतर करना होगा निराकरण…

विशेष संवाददाता, भोपाल। प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रकरणों के निराकरण के लिए मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित फाइलें तहसील से लेकर मंत्रालय तक ऑनलाइन ही चलेंगी। साथ ही संबंधित विभागों को अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अन्य सभी विभागों से वन-टू-वन बैठकें करने जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार किसी भी मृत या लापता शासकीय कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संंबंधित विभाग ऐसे प्रकरणों का हर स्तर पर परीक्षण कराकर आवेदन का समय-सीमा के भीतर निराकरण करेंगे। खास बात यह है कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी फाइल को संपादित कराने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख या विभागाध्यक्ष कार्यालयों को पूरी करनी होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मप्र इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग पोर्टल तैयार कर लिया है।

पोर्टल के जरिए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के लिए 8 एवं 9 अप्रैल को सभी विभागों की अलग-अलग बैठकें होने जा रही हैं। बैठकों में आए सुझावों के बाद अनुकंपा नियुक्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

वर्षों तक नहीं चलेंगी फाइलें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह बड़ा बदलाव किया है। अब अनुकंपा नियुक्ति की फाइलें वर्षों तक नहीं चलेंगी। फाइलों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले या फाइलें अटकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए थे।