UP Cabinet Decision : पेपर लीक माफिया की खैर नहीं, बैठक में अध्यादेश मंजूर, उम्रकैद - एक करोड़ रुपए का जुर्माना

UP Cabinet Decision : उत्तरप्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक मामले को लेकर सख्त हैं। सीएम ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इसमें पेपर लीक से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने वालों पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और उम्रकैद की सजा भी दी जाएगी। पेपर की प्रक्रिया प्रभावित होने पर इसकी वसूली भी पेपर सॉल्वर गैंग से ही की जाएगी। इसके आलावा अगर पेपर कराने वाली कंपनी गड़बड़ी का कारण होगी तो ऐसी कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महिला और बच्चों से जुड़े आपराधिक मामलों पर जमानत के प्रावधानों को और सख्त बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या में 650 करोड़ की लागत के संग्रहालय को भी मंजूरी दे दी गई है।

बता दें कि, कैबिनेट की में अध्यादेश को मंजूरी इसलिए दी गई है क्योंकि, वर्तमान में कोई विधानसभा सत्र नहीं है। योगी सरकार इस प्रस्ताव को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजेगी जिसके बाद यह अध्यादेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी :

अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा।

शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा।

पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।

जनपद लखनऊ , प्रयागराज, और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जायेगा।

प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज ( बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर ) करने का प्रस्ताव हुआ पास।

मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ पास, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जिसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा,इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।

पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास।

Samsung डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव हुआ पास।