UP Cabinet Decision: नई शीरा नीति और लैंड यूज नीति 2024 समेत कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

UP Cabinet Decision : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लोकभवन में हुई इस बैठक में नई शीरा नीति और लैंड यूज नीति-2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इसके अलावा पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें निजी संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। नई उच्चतर सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अध्यापकों के तबादले की अवधि को तीन साल कर दिया गया है, जो पहले पांच साल थी।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

• मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिससे संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के 1850 ग्राम लाभान्वित होंगे।
• ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
• केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिली, जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी।
• प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नीति का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
• उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के लिए शीरा रिजर्वेशन को स्वीकृति, जिसमें 19% रिजर्वेशन शामिल है।
• उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई, जिसमें न्यूनतम तैनाती की अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल किया गया।
• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली, जिससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों को राज्य में स्थापित होने का अवसर मिलेगा।
• लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित करने का प्रस्ताव पास किया गया।
• FDI नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत 300 करोड़ रुपये के निवेश प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन का प्रस्ताव, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद नॉमिनी न छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी का पैसा सरकारी खाते में नहीं जाएगा।
• बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु 1.069 हेक्टेयर भूमि का पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी गई।
• प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकास का प्रस्ताव पास किया गया।
• जनपद बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।
• आगरा से लखनऊ तक 302 किमी के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति दी गई।
• यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के संचालन हेतु 138 निष्प्रयोज्य वाहनों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
• राजकीय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले निराश्रित बच्चों के लिए बाल देखरेख गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा।