UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में संपति न बताने वाले कर्मियों के साथ डीडीओ का भी रुकेगा वेतन

उत्तरप्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि, संपति न बताने वाले कर्मियों के साथ डीडीओ का भी वेतन रुकेगा। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह में शासनादेश जारी कर दिया है। 30 सितंबर तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर तक करीब 90 फ़ीसदी कर्मी पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दे चुके हैं।

शासन के आदेश के अनुसार, द्वारा कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु 30 सितंबर तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यह निर्देश भी दिये दिये गये है कि, चल-अचल सम्पति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह (सितम्बर) 2024 का वेतन आहरित किया जाएगा।

मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि, निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल 8,44,374 राज्यकीय कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं। 12 सितंबर तक 7,19,807 कार्मिकों द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है। सरकार का मानना है कि, इसकी नियमित समीक्षा आहरण वितरण अधिकारी (DDO) के स्तर पर भी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए DDO को भी उत्तरदायी बनाया गया है।

मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत समस्त कार्मिकों का ऑनलाइन सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है। नए आदेश के अनुसार संबंधित विभाग, कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व है कि, शासन के निर्देशों के अनुसार अपने विभागा में कार्यरत कर्मिकों का वर्ष 2023 का सम्पत्ति विवरण निर्धारित समय पर पोर्टल पर दर्ज कराएं।