MP Cabinet Decision : मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स, छात्रों और कृषि के लिए भी प्रस्तावों को मंजूरी

MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सैनिकों से लेकर छात्रों तक के लिए अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने प्रस्ताव रखा कि, मंत्रीगण अब वेतन - भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। सरकार नियम को संशोधित करने के लिए विधानसभा सत्र में बिल लाएगी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ने निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, जेल - सुधार गृह में सुविधा बढ़ाई जाए इसके लिए प्रस्ताव रखा गया था। जेल और सुधर गृह में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने के लिए एक अहम निर्णय लिखा गया है। मध्यप्रदेश सरकार अब हर ब्लॉक में सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। यहां एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किये छात्र किसानों की मिट्टी की जांच करेगी। इन लैब्स में कुछ टेस्ट का खर्चा सरकार भरेगी वहीं किसानों को टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित करने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सैनिक स्कूल में छात्रवृत्ति :

कैबिनेट की बैठक में छात्रों के लिए भी जरूरी निर्णय लिए गए। पहले मध्यप्रदेश के सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलती थी लेकिन अब मध्यप्रदेश के उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी जो प्रदेश के बाहर के सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, प्रदेश भर की रेल परियोजना की मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग ही करेगा।

इनकम टैक्स के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा :

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि, 'आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमने निर्णय किया कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है।

शहीदों के माता - पिता को भी सहायता :

कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, "विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीद हुए जवानों के जीवनसाथी को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। हमने फैसला किया है कि, इस राशि को जीवनसाथी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा, ताकि पारिवारिक विवाद न हो।" इस तरह अब शहीदों के माता - पिता को भी सहायता राशि मिलेगी।