MP Cabinet Decision: रेप पीड़ितों के लिए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, हर जिले को निर्भया फण्ड के तहत मिलेंगे 10 लाख रुपए

MP Cabinet Decision : भोपाल। मध्यप्रदेश में बढ़ते बलात्कार के मामलों और यौन शोषण के केस के बीच सरकार ने एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि, हर जिले को निर्भया फण्ड के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा बलत्कार और यौन शोषण पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत "Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012" को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।