< Back
Lead Story
कर्नाटक हाई कोर्ट जज ने की अंडरगार्मेंट पर टिप्पणी, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

Karnataka High Court Viral Video

Lead Story

Karnataka High Court Viral Video: कर्नाटक हाई कोर्ट जज ने की अंडरगार्मेंट पर टिप्पणी, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

Gurjeet Kaur
|
20 Sept 2024 10:20 AM IST

Karnataka High Court Viral video : कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद द्वारा वेस्ट बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके कुछ घंटों बाद, न्यायाधीश का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे महिला वकील से लैंगिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में जस्टिस श्रीशानंद एक महिला वकील को विपक्षी पक्ष के वकील से पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद महिला वकील से कहते हैं कि, वह विपक्षी पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती है। हो सकता है कि, वह (महिला वकील) अगली बार उसके (विपक्षी पक्ष) अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता दें।"

दरअसल, न्यायाधीश शुरू में एक पुरुष अधिवक्ता से पूछते हैं कि, "आप सिर्फ इसलिए चेक पर नहीं लिख सकते क्योंकि वह खाली है। उसे 3 साल की जेल होगी। क्या आप इसे समझते हैं?" वकील जज की बात का जवाब देता है कि, वह समझ गया है। फिर न्यायाधीश उससे पूछता है कि, जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, क्या वह आयकर निर्धारिती (Income Tax Assessee) है?

जज के सवाल पर पुरुष वकील के जवाब देने से पहले ही महिला वकील जवाब देती हैं कि, संबंधित व्यक्ति वास्तव में इनकम टैक्स एक्सेसी हैं। इसके बाद जज महिला वकील से पूछते हैं कि, वह जवाब क्यों दे रही थी। जज ने महिला वकील से कहा कि, "रुको अम्मा, आप उसके बारे में सब कुछ जानती हैं। अगर कल पूछा जाए तो आप बताएँगे कि वह किस रंग का अंडरगारमेंट पहनते हैं, "न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने टिप्पणी मुस्कुराते हुए कन्नड़ में की थी। इस टिप्पणी के बाद सामने बैठे वकील हंसने लगे।

इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लोगों में आक्रोश है। कई लोगों ने मांग की है कि, न्यायाधीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो क्लिप पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि, "हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने और उन्हें लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए भेजने का आग्रह करते हैं।"

Similar Posts