BJP Manifesto: जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए BJP का मेनिफेस्टो, महिलाओं को 18 हजार रुपए देने का वादा, युवाओं को फ्री कोचिंग

BJP Releases Manifesto For Jammu Kashmir Election : जम्मू कश्मीर। गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी मेनिफेस्टो जारी कार दिया है। भाजपा के मेनिफेस्टो में वादा किया गया है कि, आतंकवाद और अलगाववाद को मिटा दिया जाएगा, एक शांतिपूर्ण जम्मू और कश्मीर सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा ने विवाहित महिलाओं के लिए सालाना 18,000 रुपए देने का वादा किया है और 5 लाख नई नौकरियां देने की भी बात मेनिफेस्टो में कही है।

बीजेपी मेनिफेस्टो की अन्य महत्वपूर्ण बात :

भाजपा जेकेपीएससी/यूपीएससी उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा भत्ता और कोचिंग सहायता प्रदान करेगी। हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे!

भाजपा जम्मू-कश्मीर के पर्यटन और उद्योगों को विकसित करने के लिए समर्पित है, जिससे 7,000 एमएसएमई को लाभ होगा

अमित शाह ने कहा कि, "आज़ादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है और आज़ादी के समय से ही हमने इस भाग को हमेशा भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आजादी तक... ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारी पार्टी सक्रिय है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा।"

अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका :

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के एजेंडे को देखा है। मैंने कांग्रेस को भी चुपचाप एनसी के एजेंडे का समर्थन करते देखा है। लेकिन, मैं देश को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, यह कभी वापस नहीं आएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनुच्छेद 370 ही वह चीज थी जिसने युवाओं के हाथों में हथियार और पत्थर दिए।"

2014 तक जम्मू-कश्मीर हमेशा आतंकवाद के साये में रहा :

अमित शाह ने आगे कहा, "आजादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमने हमेशा इस भूमि को भारत के साथ अखंड रखने की कोशिश की है... हमारी पार्टी का मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। 2014 तक जम्मू-कश्मीर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद के साये में रहा। अलग-अलग राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं ने राज्य को अस्थिर रखा। सभी सरकारों ने राज्य के साथ तुष्टिकरण की नीति अपनाई। जब भी जम्मू-कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 के बाद के ये दस साल राज्य के लिए स्वर्णिम काल के रूप में चिह्नित किए जाएंगे।"